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16 May, 2012

नेहरू युवा केन्द्र------------ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं दम तोड़ रही हैं।

  ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं दम तोड़ रही हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन अधिकांश तौर पर फाइलों में ही हो रहा है, इसकी शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इन्हीं योजनाओं का संचालन नेहरू युवा केन्द्र भी करता है। प्रदेश के सभी जिलों में केन्द्र खोले गए हैं। इनके कार्यो की पारदर्शिता जानने के लिए जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना मांगी गयी है।
नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर के सिसहनिया निवासी राधेश्याम ने जन सूचना अधिकारी नेहरू युवा केन्द्र से जो सूचनाएं मांगी हैं, उसमें आठ बिन्दु शामिल हैं। आवेदक ने यह जानकारी चाही है कि सिद्धार्थनगर में नेहरू युवा केन्द्र द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम विगत पांच वर्षो से संचालित किये जा रहे हैं। कार्यक्रमों के संचालन हेतु कितना धन प्राप्त हुआ।
प्रत्येक कार्यक्रम पर किस प्रकार का धन खर्च किया गया। प्रत्येक संचालित कार्यक्रम में कौन-कौन से लोग सम्मिलित थे। केन्द्र पर कितने पंजीकृत एवं अपंजीकृत मण्डल दर्ज हैं और उनका कार्य क्षेत्र कहां है। इसमें कौन-कौन लोग जुड़े हैं। विगत दस वर्षो के दौरान कितने लोगों को कितना वेतन या मानदेय दिया गया, वर्षवार नाम व पदनाम सहित व्योरा। दस वर्षो में केन्द्र समन्वयक द्वारा कितना वेतन प्राप्त किया गया है।
सूचना में नेहरू युवा केन्द्र समन्वयक के चल-अचल संपत्ति का व्योरा भी मांगा गया है। सूचना में निर्धारित पोस्टल शुल्क की कापी लगाते हुए जरिए रजिस्ट्री विभाग को भेजा गया है।
सूचना मांगने वाले राधेश्याम का कहना है कि मेरे मोबाइल फोन नम्बर पर विभाग के एक व्यक्ति द्वारा सूचना के व्योरा का फोटो कापी देने के लिए दस रुपए प्रति पेज शुल्क मांगा जा रहा है, जबकि सूचना अधिकार अधिनियम में तीस दिन के भीतर सूचना देने पर दो रुपये प्रति पेज देय होता है। मैं निर्धारित शुल्क विभाग को देने के लिए तैयार हूं। निर्धारित समय तक सूचना न देने पर स्वयं के खर्च पर विभाग को सारी सूचनाओं की प्रति उपलब्ध कराने का अधिनियम में प्रावधान


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